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नई दिल्ली: मोदी सरकार जल्द ही 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों (Central Government) के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है. कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवंबर में ही न्यूनतम वेतन (Basic Salary) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है. हालांकि तारीखों के बारे में खुलासा नहीं हो सका है. लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर सिर्फ मुहर लगाया जाना बाकी है.
केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग थी कि मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर में 3.68 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी, इसके बावजूद सरकार ने इसे 2.57 प्रतिशत ही बढाया था. सिर्फ इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 17% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
सरकार ने पिछले महीने भी अपने कर्मचारियों के लिए MCAPS (Modified Assured Career Progression Scheme) योजना को जारी रखने के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी. जिसके तहत कर्मचारियों को एक निश्चित समय पर प्रमोशन दी जाएगी.
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया था. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को 5 प्रतिशत बढ़ाया गया. जिसका 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा पहुंचा. यह जुलाई 2019 से लागू होगी.
