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7th Pay Commission News: मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के आखिर तक यानि इस सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 7th Pay Commission के तहत बड़ा तोहफा मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार नवंबर महीने के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूयनत सैलरी में बढ़ोतरी पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. नवंबर के आखिर में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सांतवे वेतन आयोग के तहत बंपर इजाफा हो सकता है. अगली कैबिनेट में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाएगा. बता दें कि भारतीय रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपए तक का इजाफा होगा.
भारतीय रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ को केंद्र सरकार से अच्छी खबर मिल सकती है. सातवें वेतनमान के तहत सैलरी में इजाफा होने के साथ-साथ इन कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा भी मिल सकता है. ऑल इंडिया रेलवे माइंस फेडरेशन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "कर्माचारी लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं. सातवें वेतनमान के तहत प्रमोशन मिलते ही भारतीय रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ की सैलरी में बंपर इजाफा होगा."
5 हजार से 21 हजार तक बढ़ सकती है सैलरी-
सातवें वेतमान के तहत नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ की सैलरी में न्यूनतम 5000 रुपए से अधिकतम 21000 रूपये प्रति महीने का इजाफा होगा. सैलरी में इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के एचआरए, डीए और टीए में भी बढ़ोतरी होगी. भारतीय रैलवे ने नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ जैसे रेडियोग्राफर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लैब स्टाफ, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, डाइटिशियन, फिजियोथैरेपिस्ट और फैमली वेलफेयर आर्गेनाइजेशन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपए प्रति महीने करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह है और कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिलता है. कर्मचारी इसे 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं.
