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7th CPC Latest News: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात देने के बाद अब एक और खुशखबरी दे सकती है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला सौगातों का पिटारा, इस डबल खुशखबरी से सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जल्द ही बढ़ाया जा सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है. दरअसल बीते साल डीए के 25% से ज्यादा होने के साथ ही एचआरए रिवाइज हुआ था, लेकिन अब महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़कर 34 फीसदी हो चुका है.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक होगा, तो एचआरए अपने आप संशोधित हो जाएगा. ऐसे में अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार एचआरए में कब इजाफा करती है?
सातवें वेतन आयोग के अनुसार, प्रत्येक लेवल के कर्मचारी का वेतन उनके डीए और एचआरए में वृद्धि के साथ बढ़ता है. हालांकि एचआरए भी सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उस शहर में रहने के लिए आवास लागत के तौर पर दिया जाता है. व्यय विभाग के अनुसार, जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किया जा सकता है.
आम तौर पर, एक्स श्रेणी शहरों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम उनके मूल वेतन का 24 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है. जबकि जेड श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 8 प्रतिशत तक बतौर एचआरए मिलता है, और वाई श्रेणी के शहरों में तैनात सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 16 प्रतिशत एचआरए के रूप में मिलता है.
गौरतलब है कि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'एक्स' कैटेगरी में आते हैं. वहीं 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'वाई' कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'जेड' कैटेगरी में आते हैं. तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये तय है.
