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7th Pay Commission News: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employee) को अपने न्यूनतम वेतन (Basic Salary) में बढ़ोतरी का अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल मोदी सरकार ने अभी तक सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की पिछली किसी भी बैठक (नवंबर से) में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर कोई चर्चा नहीं हुई. सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार नवंबर में उनके वेतन में वृद्धि की घोषणा करेगी. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 10 नवंबर की बैठक में इस मुद्दे पर कुछ बड़े फैसले ले सकता है. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. साथ ही वित्त मंत्रालय की ओर से भी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया. 7th Pay Commission: वेतन आयोग से जुड़ी इन खास बातों को शायद ही जानतें होंगे आप
हालांकि, सरकारी कर्मचारियों ने अभी आश नहीं छोड़ी है और यह विश्वास जताया है कि केंद सरकार नए साल के आगमन से पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक उनके पक्ष में फैसला लेगी. अगर लंबे समय से उठ रही इस मांग को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा.
केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. हालांकि तब से ही सरकारी कर्मचारी इसे नाकाफी बताते हुए 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे है. कर्मचारियों चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. देशभर में 29 जून 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था.
