7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
मोदी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है. कोरोना वायरस महामारी के दौर में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अटक गया है. इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर वह कदम उठा रही है, जो कर्मचारियों को राहत पहुंचाएं.
7th CPC: मोदी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है. कोरोना वायरस महामारी के दौर में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अटक गया है. इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर वह कदम उठा रही है, जो कर्मचारियों को राहत पहुंचाएं. इसी क्रम में सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड यानि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की ब्याज दर का ऐलान कर दिया है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए पेंशन से जुड़े हुए ये 3 बड़े फैसले
केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिये 7.1 प्रतिशत तय किया है. हर तीन महीने पर जीपीएफ (GPF) ब्याज दरों की समीक्षा होती है. आर्थिक मामलों के विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे तथा रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागू होगी.
नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2020 से आगे बताये गए सभी फंड्स पर अगले तीन महीनों के लिए लागू हो चुकी है. इस महीने 7.1% ब्याज जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवाएं), कांट्रिब्यूटीर प्रोविडेंट फंड (इंडिया), ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज), इंडियन ऑर्डिनेंस डिपॉर्टमेंट प्रोविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड, इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड और आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल पर्सनल प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट होगा.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस भुगतान करने को अपनी मंजूरी प्रदान की. इससे रेलवे, डाक, रक्षा, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इत्यादि जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और वित्तीय भार 2,791 करोड़ रुपया होगा. गैर-पीएलबी या एडहॉक बोनस अराजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा. इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और जिसका वित्तीय भार 946 करोड़ रुपया होगा. बोनस की घोषणा से कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कुल वित्तीय भार 3,737 करोड़ रुपया होगा.
पिछले साल अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के लिए बोनस का भुगतान आमतौर पर दुर्गा पूजा /दशहरा से पहले कर दिया जाता था. सरकार अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) और एडहॉक बोनस के तत्काल भुगतान की घोषणा कर रही है.