7th Pay Commission: प्रमोशन को लेकर मोदी सरकार के मंत्री और सरकारी अधिकारियों के डेलिगेशन के बीच चर्चा, जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बहाल होने की उम्मीद समाप्त हो गई. हालांकि अब कयास लगाये जा रहे है कि डीए और डीआर का फायदा सितंबर महीने से मिलना शुरू होगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बहाल होने की उम्मीद समाप्त हो गई. हालांकि अब कयास लगाये जा रहे है कि डीए और डीआर का फायदा सितंबर महीने से मिलना शुरू होगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल (Delegation) ने हाल ही में मुलाकात की और उनसे पदोन्नति एवं अन्य सेवा मामलों पर बातचीत की. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा इंतजार, अब इस महीने से मिलेगी महंगाई भत्ते की सौगात

अधिकारिक बयान के अनुसार, 30 जून को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उनसे पदोन्नति एवं अन्य सेवा मामलों संबंधित मुद्दों पर बातचीत की. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की बातों को मंत्री ने धैर्यपूर्वक सुना और कहा कि डीओपीटी द्वारा लगातार सभी लंबित मामलों को सुलझाने का प्रयास किया गया है और यहां तक ​​कि अदालतों में लंबित मामलों का भी उचित समाधान निकालने का प्रयास किया है.

केंद्रीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने याद किया कि दो वर्ष पूर्व डीओपीटी ने बड़े पैमाने पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों में लगभग 4,000 अधिकारियों की पदोन्नति की थी. कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के इस काम की सराहना व्यापक रूप से की गई थी. उन्होंने याद किया कि इनमें से पदोन्नति के कुछ आदेश ऐसे भी थे, जो लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे.

वहीं, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उनके सेवा मामलों का समाधान करने में डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा दिखाए गए अत्यधिक उत्तरदायी और उदार रवैये के लिए धन्यवाद व्यक्त किया, जब कभी उनसे संपर्क किया गया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के हस्तक्षेप से उनके मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा.

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