7th Pay Commission: महंगाई भत्ते को लेकर हुआ बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इतना मिलेगा फायदा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

7TH CPC Latest News: कोविड-19 महामारी (COVID-19 Epidemic) के दौर में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) को 105 रुपये बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है. 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होने वाली इस बढ़ोतरी से विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा होगा. 7th Pay Commission: कोरोना की दूसरी लहर बढ़ाएगी सरकारी कर्मचारियों का इंतजार! महंगाई भत्ते को लेकर आई बड़ी खबर

केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है. वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:

अनुसूचित रोजगार कर्मचारियों की श्रेणी वीडीए समेत मजदूरी की दर (स्थानानुसार, प्रति दिन, रूपए में)
A B C
सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि अकुशल 645 539 431
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक 714 609 505
कुशल/ कलैरिकल 784 714 609
कुशलतम 853 784 714
सफाईकर्मी  

--

 645 539 431
सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी  

--

 645 539 431
सुरक्षा एवं देखभाल कर्मी बिना हथियार 784 714 609
सशस्त्र 853 784 714
खेती अकुशल 411 375 372
  अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर 449 413 379
  कुशल/ कलैरिकल 488 449 412
  कुशल 540 502 449

वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है. इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है.

खदानों में कार्यरत कर्मचारी:

श्रेणी जमीन से ऊपर जमीन के नीचे
अकुशल 431 539
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर 539 645
कुशल/ कलैरिकल 645 752
कुशलतम 752 840

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं. वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा." गंगवार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा.

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं. ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी. केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है.