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7th CPC: कोविड-19 (COVID-19) महामारी के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की सौगात नहीं मिल सकी. हालांकि इसके बजाय मोदी सरकार ने अन्य तरीकों से अपने लाखों कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है. इस क्रम में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए मानित एलटीसी किराया के भुगतान में आयकर की छूट का ऐलान किया. जिससे कुछ हद तक डीए (DA) नहीं बढ़ने से कर्मचारियों की नुकसान की भरपाई हो सके. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) और उसकी वजह से किये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ-साथ परिवहन एवं आतिथ्य (हॉस्पिटलिटी) क्षेत्र में आये व्यवधान के मद्देनजर और साथ ही सामाजिक दूरी बरतने की जरुरत के कारण भी कई कर्मचारी 2018-21 वर्तमान के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मुआवजा देने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और इस क्रम में उपभोग व्यय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ शर्तों के पूरा होने की स्थिति में एलटीसी किराया के बराबर नकद भत्ता का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है. इससे यह भी प्रावधान किया गया है कि चूंकि एलटीसी किराया का नकद भत्ता मानित वास्तविक यात्रा के बदले में है, इसलिए वह एलटीसी किराया के लिए उपलब्ध मौजूदा आयकर छूट की तर्ज पर आयकर छूट का पात्र होगा.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में आयकर-मुक्त नकद वाउचर देने की घोषणा की थी. इस योजना का उपयोग करने वाले कर्मचारी को 31 मार्च 2021 से पहले किराए के मूल्य का तीन गुना और छुट्टी नकदीकरण के मूल्य का एक गुना सामान / सेवाएं खरीदनी होंगी. इस योजना के लिए यह भी आवश्यक है कि इस पैसे को डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेता से 12 प्रतिशत या अधिक की जीएसटी दर वाले सामान पर ही खर्च किया जाए. इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को जीएसटी चालान दिखाना आवश्यक है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी मिलता है जिसमें वेतनमान / पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अलावा 10 दिनों के छुट्टी नकदीकरण (वेतन + डीए) का भुगतान किया जाता है. लेकिन कोविड-19 के कारण कर्मचारी लोग 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में एलटीसी का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं.
इसलिए सरकार ने 2018-21 के दौरान एलटीसी के बदले नकद भुगतान देने का फैसला किया है, जिसमें शामिल होगा- छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और पात्रता की श्रेणी के आधार पर 3 फ्लैट-दर वाले स्लैब में किराए का भुगतान. जबकि किराया भुगतान कर मुक्त होगा.
