7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कब मिलेगा अगला DA Hike? क्या सरकार लागू करेगी 8th CPC; ये है लेटेस्ट अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रही है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रही है. अब खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का विचार कर रही है. सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा सकती है. 7th Pay Commission: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने महंगाई राहत पर दी बड़ी अपडेट.
इन सब के बीच, यह सवाल है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनका अगला महंगाई भत्ता कब मिलेगा. इसके अलावा, यह सवाल भी है कि उन्हें कितनी बढ़ोतरी मिलेगी. गौरतलब है कि केंद्र ने सितंबर 2022 में सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इससे पहले कर्मचारियों को 31 फीसदी की डीए बढ़ोतरी मिल रही थी, जिसे मार्च 2022 में बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया था. केंद्रीय कर्मचारियों को अब 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलता है.
डीए बढ़ोतरी के फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ. सरकार के हालिया फैसलों और रुझानों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च 2023 में DA Hike की खुशखबरी मिलने की संभावना है. अनुमान है कि मार्च महीने में डीए में 3 से 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो.
DA में अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 38 फीसदी से 42 फीसदी हो जाएगा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महंगाई की दर को देखते हुए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
50 फीसदी DA होने पर होगा ये
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर डीए में बढ़ोतरी 50 फीसदी के करीब पहुंच जाती है, तो यह घटकर जीरो हो जाएगी. नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.
क्या है नियम
महंगाई भत्ता का एक नियम है. सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो उस वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था. मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे 50 फीसदी DA का 9,000 रुपए मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी सरकार नया वेतनमान लागू करती है तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग लाने की योजना बना रही है?