7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर आई यह बड़ी अपडेट, इसी महीने मिल सकती है खुशखबरी
त्योहारों के सीजन का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है. खबर है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में एक और बढ़ोतरी करने वाली है.
7TH CPC Latest News: त्योहारों के सीजन का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है. खबर है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में एक और बढ़ोतरी करने वाली है. 7th Pay Commission: सरकारी कमर्चारियों के लिए जरुरी खबर! अभी जान लें पेंशन से जुड़े ये 4 नियम
अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए, डीआर दोनों 3 फीसदी और बढ़ने वाला है. जिसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी हो जाएगा. डीएनए की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी संघ की बढ़ती मांग के बीच मोदी सरकार जुलाई 2021 के डीए, डीआर की घोषणा सितंबर में की जा सकती है. हालांकि सरकार ने अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की है. लेकिन, सरकार सितंबर में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर अक्टूबर के वेतन में इसका भुगतान करने पर विचार कर रही है.
कर्मचारी संघ के मुताबिक, सरकार 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. एआईसीपीआई (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 का इंडेक्स 1.1 अंक बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है. ऐसे में जून 2021 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होना तय है. कर्मचारी संघ का मानना है कि अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर में की जाती है तो सरकार को भी जुलाई से अब तक के एरियर का भुगतान करना चाहिए क्योंकि डेढ़ साल के एरियर पर कोई बात नहीं हुई है.
दरअसल सरकार ने कोरोना के चलते उभरे आर्थिक हालात को देखते हुए डीए और डीआर को फ्रीज का दिया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए (Dearness Allowance) जो जुलाई से पहले 17 फीसदी था, वो वर्तमान में बढ़ोतरी के बाद 28 फीसदी हो गया है. ऐसा ही इजाफा डीआर (Dearness Relief) में भी हुआ है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी 24% से बढ़कर 27% हो गया है.