7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी और DA बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट की मीटिंग में आज हो सकता है फैसला

सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत 21,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा बड़े पैमाने पर केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बजट सत्र 2020 में खुशखबरी मिल सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों को कैबिनेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले का सभी कर्मचारियों को इंतजार है. लाखों केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही ये ऐलान कर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा भी हो सकती है, लेकिन अब तक इस बारे में फैसला नहीं हो पाया है. लाखों कर्मचारी सरकार से डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अपील की जा रही है.

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रिपोर्ट्स की मानें तो डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी, वहीं कैबिनेट सचिव स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार और वेतनआयोग के अधिस्थ अधिकारियों के बीच कई बार मीटिंग भी हो चुकी है.

पहले ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद दिवाली पर उम्मीद जताई जाने लगी कि केंद्र सरकार की और से कोई खुशखबरी आ सकती है. अब उम्मीद है कि मोदी सरकार बजट सत्र 2020 पर यह गुड न्यूज दे सकती है.

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