7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा

केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में कई नियमों में संशोधन कर रही है. इसके तहत कोरोना काल में जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों व रिटायर्ड कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के हित में कई नियमों में संशोधन कर रही है. इसके तहत कोरोना काल में जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) व रिटायर्ड कर्मचारियों को होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा रहा है, साथ ही तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है. हाल ही में सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों या भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्रदान करने के लिए आय मानदंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया था. इसके आलावा अब सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी का मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है. उन्होंने कहा कि पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि बैंक मानसिक रूप से बीमार आश्रित बच्चों को पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहे हैं और इसके लिए अदालतों से अभिभावक पत्र लेकर आने को कह रहे हैं. 7th Pay Commission: रिटायरमेंट के दिन ही होगा पेंशन का भुगतान! इन सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द शुरू हो सकती है यह सुविधा

कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार आम आदमी की जिंदगी को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है. ऐसी स्थिति में मानसिक विकलांगता का सामना कर रहे किसी आश्रित बच्चे से पेंशन के लिए अभिभावक पत्र मांगना नॉमिनी की पूरी कवायद को ही निरस्त कर देता है.

उन्होंने कहा कि बैंकों की यह मांग वर्ष 2021 में लाए गए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम का भी उल्लंघन करती है. उन्होंने कहा कि पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस बारे में जरूरी निर्देश जारी करने के सुझाव दिए गए हैं.

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