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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में कई नियमों में संशोधन कर रही है. कोरोना काल में भी जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है. हाल ही में सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों या भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्रदान करने के लिए आय मानदंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इसके आलावा 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत संशोधन किया गया. जिससे उन्हें बढ़े हुए डीए का फायदा मिल सके. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, ऐसे मिलने वाला है 4500 रुपये का फायदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, असम सरकार सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान करने की योजना पर काम कर रही है. हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि राज्य सरकार एक ऐसी प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन का भुगतान किया जा सके. उन्होंने पेंशन वितरण प्रणाली को तेज और कागज रहित बनाने के लिए जनवरी 2022 तक ‘कृतज्ञता’ पोर्टल और ‘एमट्रॉन’ पोर्टल को आपस में जोड़ने के साथ ही उन्हें कोषागार कार्यालयों से जोड़ने का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा संचालित ‘एमट्रॉन’ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि ‘कृतज्ञता’ पेंशन और लोक शिकायत निदेशालय द्वारा कार्यान्वित एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है.
पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा
80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक प्रमाण का समय दिया गया है. यह प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा.
