7th Pay Commission: बजट सत्र 2020 से पहले मोदी सरकार 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा
बजट सत्र 2020 (Budget Session 2020) से पहले, मोदी सरकार 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे सकती है. ये सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश कर रहे हैं.
7th Pay Commission: बजट सत्र 2020 (Budget Session 2020) से पहले, मोदी सरकार 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे सकती है. ये सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की योजना बना रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बजट से पहले घोषणा करने की उम्मीद है. ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है. मोदी सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर में इजाफे को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8 हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है.
साल 2019 में आखिरी समय तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार से कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन साल 2019 गुजर गया केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग पूरी नहीं हुई. बजट सत्र से पहले एक बार फिर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. अब कर्मचारी इसे 3.68 करने की मांग करने को लेकर अड़े हैं. कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार के सामने पक्ष रख चुके हैं.
कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत मौजूद न्यूनतम आय काफी कम है. इसे लेकर कर्मचारी मोदी सरकार से ये मांग करने में लगे थे कि उनकी आमदनी में और बढ़ोतरी की जाए. केंद्र सरकार ने पहले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. कर्मचारी इसे कम बताते हुए 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 29 जून 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से ही मिल रहा है. बजट सत्र से पहले कर्मचारियों को सरकार से कई उम्मीदें हैं.