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7th Pay Commission News: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार और लंबा हो गया है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल यह इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है. साल 2016 से लाखो केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले महीने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह डी के कर्मचारियों के लिए 8,000 रुपये तक के वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकता है. जिससे कर्मचारी खुश थे. इस पर नवंबर अंत तक फैसले की उम्मीद थी लेकिन सरकार द्वारा ऐसे किसी भी निर्णय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने अब तक इस सिफारिशों को लागू नहीं किया है.
लाखों कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है. हालांकि इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका इंतजार 1 जनवरी, 2020 को खत्म हो जाएगा. उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के अंत तक उनके पक्ष में फैसला ले सकते हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक रेलवे कर्मचारी ने कहा, "यह हमारे लिए सबसे अच्छा नए साल का तोहफा होगा. हम 2016 से इंतजार कर रहे हैं."
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिली, लेकिन कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ोने की मांग की. कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किया जाए. वहीं फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की जाए. केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग के मुताबिक सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है.
सरकार अगर इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी. अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी करती हैं तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा. इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए तक हो जाएगी.
