7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला, ऐसे होगा फायदा

7^th CPC Latest News: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के मकसद से एक और बड़ा फैसला लिया है. हालांकि इसका फायदा सीधे तौर पर पेंशनभोगियों को होगा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी और प्रमोशन को लेकर हुआ ये बड़ा फैसला

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई पेंशन के भुगतान का सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया है. पेंशन और डीएआरपीजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक बैठक में सिंह ने कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी उदार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए थे कि पे एंड एकाउंट्स ऑफिस को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दी जाए.

उन्होंने कहा, इसी तरह एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं, अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है.

सीसीएस (ईओपी) नियमों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी चोट या बीमारी के कारण विकलांगता से पीड़ित हो जाता है और ऐसी विकलांगता के बावजूद सरकारी सेवा में बरकरार रहता है, तो उसके एवज में विकलांगता तत्व के लिए विकलांगता पेंशन का एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है.