7th Pay Commission: जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले! DA के साथ इन भत्तों में भी होगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई का इंतजार है. जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ते में इजाफा होना है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने के साथ ही दूसरे अलाउंस भी बढ़ेंगे.

7th Pay Commission (Photo: PTI)

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई का इंतजार है. जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ते में इजाफा होना है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने के साथ ही दूसरे अलाउंस भी बढ़ेंगे. इसमें ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) भी शामिल हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. 7th Pay Commission: सैलरी और पेंशन में फिर होगा बंपर इजाफा! जानिए कितना बढ़ेगा DA और DR.

एक्सपर्ट्स की मानें तो DA बढ़ने का असर TA यानि ट्रैवल अलाउंस पर भी पड़ेगा. 46 प्रतिशत DA होने पर सीधे तौर पर TA भी बढ़ जाएगा. 46 फीसदी महंगाई भत्ते के हिसाब से देखें तो अगर केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है, तो अब तक 42 फीसदी के आधार पर उसका डीए 7,560 रुपये बनता है. लेकिन, 46 फीसदी के अनुसार ये 8,280 रुपये बनेगा. यानी सैलरी में हर महीने 720 रुपये का इजाफा होगा.

सरकार इस साल का पहला डीए हाइक कर्मचारियों को दे चुकी है. इससे पहले उन्हें महंगाई भत्ता 38 फीसदी मिल रहा था, जो बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, सरकार की ओर से पिछले साल की तरह इसमें देरी भी हो सकती है.

साल में 2 बार बढ़ता है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. इसका उद्देश्य महंगाई (Inflation) के असर को कम करना होता है. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है. महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक होती है. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है.

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