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7th Pay Commission: केंद्र सरकार अगले कुछ महीने में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में 4 फीसदी का इजाफा किया था. अब खबर है कि सरकार इस साल की दूसरी छमाही के लिए भी डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जुलाई में चार फीसदी डीए बढ़ा सकती है. अगर चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी पर पहुंच जाएगा. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा एक और तोहफा! DA के बाद न्यूनतम वेतन में वृद्धि संभव.
पिछले चार महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) की नवीनतम रिपोर्टों और आंकड़ों के अनुसार, उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जुलाई 2023 के बाद डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले एआईसीपीआई के आंकड़ों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 3 या 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी या नहीं, इस बारे में अधिक स्पष्टता होगी.
कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र महंगाई भत्ता वृद्धि गणना के लिए एक नए फॉर्मूले पर विचार कर सकता है. सरकार अगले कुछ वर्षों में वेतन आयोग को खत्म करने की योजना बना रही है और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला पेश करने जा रही है.
डीए और महंगाई राहत (डीआर) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों के वेतन और 69.76 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी. कर्मचारियों को डीए कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है.
मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है. अगर 42 फीसदी के हिसाब से देखें, तो डीए 7560 रुपये बनता है. वहीं, अगर डीए बढ़कर 46 फीसदी दूसरी छमाही में हो जाता है, तो ये 8280 रुपये बनेगा. यानी सैलरी में प्रति महीने 720 रुपये का इजाफा होगा.
