7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! HBA पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) बढ़ाए जाने की संभावना है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 के अपने ज्ञापन के माध्यम से 31 मार्च, 2023 तक एचबीए (House Building Advance) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया.
7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के बारे में अपडेट प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को अब जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार केंद्रीय बजट पेश करने के बाद फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय ले सकती है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट! मार्च में मिल सकती है गुड न्यूज.
इस बीच, News18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) बढ़ाए जाने की संभावना है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 के अपने ज्ञापन के माध्यम से 31 मार्च, 2023 तक एचबीए (House Building Advance) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया.
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी कम ब्याज वाले एचबीए के पात्र हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचबीए 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर के अधीन है. हालांकि, अगले वित्तीय वर्ष से, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार एचबीए पर ब्याज दरों में वृद्धि कर सकती है.
7वें सीपीसी के अनुसार, एचबीए सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है. केंद्रीय कर्मचारी एचबीए का उपयोग नया घर बनाने, प्लॉट खरीदने या यहां तक कि सरकार से प्राप्त ऋण या किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी अपने मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए भी एचबीए का उपयोग कर सकते हैं.
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 25 लाख रुपये की एचबीए कैप के साथ 34 महीने का मूल वेतन मिल सकता है. हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर की कीमत 25 लाख रुपये से कम है तो उन्हें एचबीए के रूप में कम राशि मिलेगी. एचबीए की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अगर पति और पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों को अलग-अलग एचबीए दिया जाएगा.