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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली और निराश करने वाली खबर है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) के भुगतान के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारी बेहद निराश हो सकते हैं क्योंकि सरकार ने राज्य सभा के समक्ष लिखित जानकारी प्रदान की है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बकाये एरियर को लेकर राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है. 7th Pay Commission: अगले साल मार्च में बढ़ सकता है DA, 8वें वेतन आयोग को लेकर ये है लेटेस्ट अपडेट.
सरकार ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के चलते केंद्रीय कर्मचार्यों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया. वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार डीए एरियर का बकाया नहीं मिलेगा. लिखित जवाब में कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सरकार इस बारे में विचार भी नहीं रही है.
सरकार ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 के कारण जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ इसके चलते लिया गया ताकि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर था. वित्त राज्यमंत्री ने सदन में कहा वित्तीय बोझ के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर को जारी नहीं किया गया है.
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. तब महंगाई भत्ता 17 फीसदी था, जिसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया. इसके बाद डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया. हालांकि, इस बीच में सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर 30 जून तक के महंगाई भत्ते के लिए कुछ नहीं कहा. महंगाई भत्ता वर्तमान में 38 फीसदी है. कर्मचारियों को 18 महीने का DA एरियर मिलने की उम्मीद है लेकिन सरकार ने अब इसे देने से मना कर दिया है.
