7th Pay Commission: कर्मचारियों के मूल वेतन में होगी वृद्धि? जानें सरकार ने 2018 में न्यूनतम वेतन वृद्धि के बारे में क्या कहा था
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना भी बढ़ गई है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो लगातार बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस महीने गुड न्यूज मिल सकती है.
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना भी बढ़ गई है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो लगातार बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस महीने गुड न्यूज मिल सकती है. 7th Pay Commission: 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, सरकार 3 किस्तों में देगी 2.18 लाख रुपये? पढ़ें पूरी खबर.
कर्मचारी संघ भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं. इससे पहले 2018 में, जब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करके अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि पर विचार कर रही है, तो तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि इस तरह के किसी भी बदलाव को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग मान लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी.
यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में वृद्धि होगी. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा.
वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा.