7h Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने लिया ये अहम फैसला

7^th CPC News: कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए तरह-तरह के आर्थिक राहतों की घोषणा की जा रही है. इसी क्रम में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है. 21 महीने बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगाई गई रोक को एक महीने के लिए हटा दिया है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर सामने आई यह बड़ी अपडेट, जानें डिटेल्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान सरकार में कार्यरत कर्मचारी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक अपने ट्रांसफर के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. सभी विभागों की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए सरकारी कर्मचारी अपने ट्रांसफर का आवेदन दे सकते है. इसके आलावा किसी अन्य माध्यम से किये गए ट्रांसफर आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा.

वहीं, राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार की चिकित्सा योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है. आरजीएचएस से राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा दी जाएगी. इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों में प्रदान की जाएगी.

एक सरकारी बयान के अनुसार एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी. एक जनवरी, 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रुपये तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रुपये तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रुपये वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपये वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है.