QuickLY
Socially
इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपने सभी खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. बैंक ने कहा है, कि अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर कोई भी शुल्क या जुर्माना नहीं लिया जाएगा. इस फैसले की जानकारी बैंक ने बुधवार को प्रेस रिलीज के जरिए अपने ग्राहकों को दी है. बैंक ने बताया कि पहले यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा योजनाओं में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब यह निर्णय सभी खातों और योजनाओं पर लागू होगा.
क्यों लिया गया यह फैसला?
इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बैंक अपने खाताधारकों को राहत देना चाहता है, और इस फैसले से सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं आसान हो जाएंगी. उन्होंने बताया कि पुराने नियम 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे, लेकिन 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे और उसके बाद खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.
किसे होगा फायदा?
इस फैसले से छोटे खाताधारक और पेंशनर्स को खास फायदा होगा. पहले छोटे खाताधारकों को मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर शुल्क देना पड़ता था, जो अक्सर जानकारी की कमी या खाते में कम बैलेंस होने के कारण लगता था. अब इस निर्णय से छोटे बचत करने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी. बैंक के सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह कदम बैंकिंग सेक्टर में सुधार और सेवाओं को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या है?
मिनिमम एवरेज बैलेंस वह न्यूनतम राशि है, जिसे हर महीने आपके बैंक खाते में बनाए रखना जरूरी होता है. यदि ग्राहक यह राशि नहीं रखते हैं, तो बैंक शुल्क या जुर्माना वसूलता है. अलग-अलग बैंकों में यह शुल्क अलग-अलग हो सकता है.
अन्य बैंकों ने भी हटाया मिनिमम एवरेज बैलेंस शुल्क
इसके पहले भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) सबसे पहले मिनिमम एवरेज बैलेंस शुल्क हटाने वाला बैंक बना. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank of Baroda), बैंक ऑफ़ इंडिया (Bank of India), इंडियन बैंक (Indian Bank), और कैनरा बैंक (Canara Bank) ने भी न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क वसूलना बंद कर दिया. अब इंडियन ओवरसीज बैंक भी इस कदम से अपने ग्राहकों को समान सुविधा प्रदान कर रहा है.