GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक जारी, बीमा प्रीमियम को टैक्स मुक्त करने पर हो सकती है चर्चा

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कर अधिकारी शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने, उल्टे शुल्क ढांचे को हटाने, ऑनलाइन गेमिंग और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई के दौरान सकल जीएसटी संग्रह पिछले साल के मुकाबले 10.3 फीसदी बढ़कर 1.82 ट्रिलियन रुपये हो गया, जबकि जून में यह 1.74 ट्रिलियन रुपये था.

''जुलाई के दौरान जारी रिफंड 16,283 करोड़ रुपये थे. इस तरह इस महीने का शुद्ध संग्रह 1.66 ट्रिलियन रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 14.4 फीसदी ज्यादा है. ''

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक जारी

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 54th meeting of the GST Council, at Sushma Swaraj Bhawan, in New Delhi, today.

Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary; Chief Ministers of Goa and Meghalaya; Deputy Chief… pic.twitter.com/9oTANxzKYm

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 9, 2024

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त (जुलाई लेनदेन) में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया. जुलाई (जून लेनदेन) में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. अगस्त के दौरान जारी किए गए 24,460 करोड़ रुपये के रिफंड के साथ, इस महीने का शुद्ध संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है.

इस बीच, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से 31 जुलाई को लिखा गया एक पत्र भी सामने आया है. इसमें गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का आग्रह किया है. गडकरी ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है, "जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है. एसोसिएशन का मानना ​​है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए."

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 09, 2024 03:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).