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नई दिल्ली, 30 जनवरी: पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency) के रूप में बिटकॉइन (Bitcoin) की धूम मची हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने आगामी बजट सत्र में बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. वहीं मौजूदा सरकार देश में रुपए की डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है. खबरों की माने तो देश में इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है.
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. क्रिप्टो का अर्थ गोपनीय और करेंसी का अर्थ मुद्रा होता है. ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी का पूरा अर्थ गोपनीय मुद्रा होता है. क्रिप्टोकरेंसी ऐसी मुद्रा है जिसकी लेनदेन करने वाले शख्स की पहचान गोपनीय रहती है. क्रिप्टोकरेंसी के डेटा की भी भाषा इतनी कठिन होती है जो आम लोगों से लेकर खास लोगों के समझ से बाहर है.
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क्रिप्टोकरेंसी के इस खास भाषा को वही दो शख्स समझ सकते हैं जिनके बीच लेनदेन हो रही होती है. इस टर्म को पहली बार साल 1998 में वे डाइ ने दिया. कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी यह करेंसी सिर्फ डिजिटली मौजूद है.
बता दें कि देश में मौजूदा समय में क्रिप्टोकरेंसी पर अस्पष्टता बरकार है. क्रिप्टोकरेंसी अबतक देश में न तो प्रतिबंधित ही किया गया है और ना ही वैध ही किया गया है. आरबीआई ने साल 2020 में बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को बाद में हटा दिया.
खबरों के मुताबिक देश में अगर कोई क्रिप्टोकरेंसी का इस्तमाल होगा तो केंद्र सरकार इसके लिए आरबीआई को रेग्युलेटर बनाना चाहती है यानी बैंकों की तरह आरबीआई इसपर भी अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी.
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गौरतलब हो कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन के अलावा सैकड़ों क्रिप्टोकरेंसी हैं. इसमें सिस्कॉइन, वॉइस कॉइन, रेड कॉइन, मोनरो और सिया कॉइन जैसे नाम शामिल हैं.
