Free Ration Scheme: लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार का बड़ा दांव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 वर्ष तक बढ़ाया
केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव खेला है. मोदी कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष तक के लिए बढ़ा दी है.
Free Ration Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव खेला है. मोदी कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को अगले पांच वर्ष तक के लिए बढ़ा दी है. दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 28 नवंबर को देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई. जिस बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने पर मंजूरी दे दी. जिसके बारे में आज ऐलान हुआ.
इस योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए...प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है...इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा...इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी. यह भी पढ़े: Free Ration Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज
Tweet:
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023
Tweet:
Govt extends PMGKAY scheme to provide 5 kg of free foodgrains per month to 81 cr poor for another 5 years from Jan 1, 2024
— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2023
बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के जरिए ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान की जाती है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी पहुंच 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक उपलब्ध होती है.यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी कमजोर व जरूरतमंद वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2023 01:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
