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नई दिल्ली, 6 अप्रैल: खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि 27 राज्यों के कुल 269 जिलों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है और मार्च 2023 तक दूसरे चरण का निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत हासिल कर लिया है. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चोपड़ा ने कहा कि दूसरे चरण में लगभग 105 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त चावल उठाया गया, जिसमें पीडीएस चावल वितरण के लिए 27 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया. यह भी पढ़ें: भारत को करना पड़ सकता है घी, मक्खन आयात
उन्होंने कहा, इसके अलावा राज्यों द्वारा लगभग 29 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त चावल उठाया गया, साथ ही दूसरे चरण में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम पोशन कार्यक्रम के लिए इस प्रकार 2022-23 में उठाए गए पोषणयुक्त चावल की कुल मात्रा 134 लाख मीट्रिक टन है. अब, तीसरे चरण के तहत विभाग मार्च 2024 की लक्षित तिथि से पहले गेहूं की खपत वाले जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों के कवरेज को पूरा करने के लिए तैयार है.
पहले चरण में आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर किया गया था. इसे 2021-22 के दौरान लागू किया गया था और लगभग 17.51 लाख मीट्रिक टन राज्यों में वितरित किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2021) को अपने संबोधन में चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरे देश में सरकार की प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति करने की घोषणा की थी. पिछले दो वर्षो के दौरान इसमें निरंतर प्रगति हुई है. इस बीच, ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चावल मिलों की संख्या अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक 2,690 से बढ़कर 18,227 हो गई है, जिसमें 13.67 एलएमटी से 156 एलएमटी की कुल ब्लेंडिंग क्षमता में 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है.
