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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) शनिवार शाम 4 बजे एक बार फिर प्रेस कांफ्रेंस कर रही हैं. वित्त मंत्री इस प्रेस कांफ्रेंस में आज 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चौथी किस्त की विस्तृत जानकारी दे रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की प्रेस कांफ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी रहना चाहिए. जब हम 'आत्मनिर्भर भारत' की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे, यह अलगाववादी नीति नहीं है, इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा. वित्त मंत्री ने कहा, डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्ध्यिों की याद दिलाई पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक वित्त मंत्री ने कहा, इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है. यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके. हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं - कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा. यह भी पढ़ें- AtmaNirbhar Bharat Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य पालन के लिए 20 हजार करोड़- डेयरी सेक्टर को दिया 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, न्यू चैंपियन सेक्टरों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी जैसे सोलर पीवी विनिर्माण, उन्नत सेल बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में. वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है. अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. सरकार कोयला क्षेत्र में निर्धारित रुपये / टन व्यवस्था के बजाय राजस्व साझाकरण तंत्र द्वारा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की शुरुआत करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा, 50,000 करोड़ रुपये का निवेश CIL (कोल इंडिया लिमिटेड) द्वारा 2023-24 तक कोयले के उत्पादन को 1 बिलियन टन तक पहुंचाने और निजी ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन के लिए किया गया है.
निर्मला सीतारमण ने रक्षा श्रेत्र को लेकर भी बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा,'' सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी.
रक्षा निर्माण में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हथियारों के मामले में विदेशी निर्भरता कम करनी है. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो. इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा.
इससे पहले आर्थिक पैकेज से क्या मिला-
इसके पहले वित्त मंत्री राहत पैकेज के तीन चरणों का ऐलान कर चुकी हैं. दरअसल, बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कांफ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जानकारी दे रही हैं. हर दिन किसी न किसी सेक्टर के लिए कुछ खास ऐलान किए जा रहे हैं.
शुक्रवार को राहत पैकेज के तीसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि इंफ्रा को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव, किसानों को बेहतर दाम के लिए कानून बनाने, फिशरीज के लिए 20 करोड़ रुपए, और छोटी और मध्यम फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सब्सिडी देने का ऐलान किया था.
गुरुवार की प्रेस कांफ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्होंने कहा कि 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा.
बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है. टीडीएस की दर में 25 फीसदी की कटौती कर दी गई है. वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.
