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RG Kar Case: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा दी गई सामूहिक इस्तीफों को "सामान्य पत्र" बताते हुए खारिज कर दिया. सरकार का कहना है कि ये पत्र "कानूनी रूप से मान्य" नहीं हैं. सीएम के प्रमुख सलाहकार अलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि इन इस्तीफों में हस्ताक्षर तो हैं, लेकिन वे सेवा नियमों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए गए हैं. सेवा नियमों के तहत, इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से ही दिया जाना चाहिए.
राज्य में जूनियर डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध के समर्थन में कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दिए थे. यह विरोध 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद शुरू हुआ था, जिसे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कथित रूप से बलात्कार और हत्या का शिकार बनाया गया था.
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज सहित कई सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर जूनियर डॉक्टरों का समर्थन किया, जो पीड़ित के लिए न्याय और राज्य के स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार का कहना है कि डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और जो इस्तीफा देंगे, उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. सरकार ने यह भी दावा किया कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं और वरिष्ठ डॉक्टर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
