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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली के किसानों (Farmers) के लिए एमएसपी (MSP) पर गेहूं खरीद के लिए नरेला (Narela) और नजफगढ़ कृषि मंडी (Najafgarh Agriculture Market) में एफसीआई (FCI) के खरीददारी काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं. आज एमएसपी के आधार पर गेहूं की खरीद को लेकर, दिल्ली सचिवालय (Delhi Secretariat) में एफसीआई, कृषि विभाग (Agriculture Department) और मंडी तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक हुई. आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि, कृषि उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 50 बिलियन डॉलर के पार
दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि, खरीददारी काउंटर पर मंडी विभाग, कृषि विभाग एफसीआई और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानों की सहायता के लिए रहेंगे. मंडी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और वहीं से किसानों को कूपन दिया जाएगा. इस प्रक्रिया से किसानों की भागदौड़ तो बचेगी ही, साथ ही उन्हें भिन्न काउंटर्स पर चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.
मंडी में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसानों को गिरदावरी लाने की जरूरत होगी. यदि किसी किसान के पास गिरदावरी न हो तो, वह आधार कार्ड, खसरा- खतौनी की कॉपी और बैंक पासबुक के जरिये भी पंजीकरण करा सकता है. पंजीकरण प्रक्रिया के बाद किसानों को कूपन दिया जाएगा, ताकि कूपन में दिए गए समय के अनुसार वे अपना अनाज बेचने आ सकें.
गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली के गांवों के विकास के लिए इस साल 200 करोड़ रूपए खर्च किया जायेगा. ग्राम विकास बोर्ड द्वारा 826 स्कीमों को मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत दिल्ली के सभी गांवो में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. साथ ही विभाग को आदेश दिया गया है कि वे 826 विकास कार्य से संबंधित कार्यों के सभी जरूरी दस्तवेजों की जांच 6 मई तक पूरा कर लें और इसकी डिटेल रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत करें.
दिल्ली के गांव से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली विलेज डेवलपमेंट स्पेशल कैम्प 11 और 12 मई को दिल्ली सचिवालय में लगाया जाएगा. इसमें सभी संबंधित विभाग जैसे दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एमसीडी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. साथ ही उन्होंने बताया की 2021-22 में गाँवो के विकास से सम्बंधित 105 कामों का टेंडर हो चुका है.
