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नई दिल्ली: भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण को मंजूरी दी है. इस योजना का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में औद्योगिक विकास को गति देना और लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है. इस परियोजना के तहत, 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे. ये शहर आधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के साथ तैयार किए जाएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है.
परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता होगी. यह निवेश भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा. इस परियोजना से अनुमानित 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. यह भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
कौन-कौन से राज्य होंगे शामिल?
ये औद्योगिक स्मार्ट शहर 10 राज्यों में बनाए जाएंगे. इनमें उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी, और राजस्थान के जोधपुर-पाली शामिल हैं. इन राज्यों में विकसित होने वाले शहरों से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
ये औद्योगिक स्मार्ट शहर नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जाएंगे. ये शहर 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से जोड़े जाएंगे, जिससे एक मजबूत औद्योगिक नेटवर्क तैयार होगा. इस नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न उद्योगों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और सहयोग संभव होगा, जिससे उत्पादन और व्यापार में तेजी आएगी.
NIDCP के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इस योजना से न केवल भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम प्रदान करेगी.
