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Budget 2024: मोदी 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) 23 जुलाई को पेश होने वाला है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार देश का आम बजट (Budget 2024) पेश करनी वाली है. आने वाली 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में बजट भाषण देंगी. हर बार की तरह ही इस बार भी केंद्रीय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदें हैं. आम जनता को उम्मीद है कि सरकार महंगाई को कम करने और टैक्स बोझ को कम करने के लिए कोई ऐलान कर सकती है. General Budget: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जारी रखे सरकार, ढांचागत सुधारों पर हो जोर, इंडस्ट्रीज की मांग.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजट में सरकार इनकम टैक्स केस घटाने की स्कीम ला सकती है. कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है.
न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव
वेतनभोगी वर्ग ने हमेशा बजट से उच्च उम्मीदें रखी हैं. ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में बदलाव कर सकती है. सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए. खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है.
धारा 80C की सीमा को मौजूदा 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जा सकता है. इसके अलावा उन कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न को सरल बनाया जा सकता है जिनके पास वेतन के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है.
हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिल सकती है टैक्स छूट
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिल रही 2 लाख रुपये तक की छूट अपर्याप्त है. इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि अगर सरकार बजट में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाती है तो यह काफी मददगार कदम साबित हो सकता है.
