Budget 2023-24: क्या होता है बजट सत्र? जानें बजट से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब
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Budget 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. इस साल बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा. 66 दिनों के इस सत्र में इस दौरान कुल 27 बैठकें होंगी. सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 31 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी. इसी दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी. यह भी पढ़े: Budget 2023: संसद का बजट सत्र आज से, आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक को भारी उम्मीदें

राष्ट्रपति के संबोधन से होगी बजट सत्र की शुरुआत

बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। इस बार लोकसभा और राज्‍यसभा की संयुक्त बैठक को राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संबोधित करेंगी। संविधान के आर्टिकल 86 (1) में इसका प्रावधान है.

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वित्त मंत्री पेश करता है आम बजट

बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी, जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे. वहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री बजट पर चर्चा का जवाब देंगी. जब भाषण खत्म हो जाता है तब बजट को सदन के समक्ष रखा जाता है। इसके बाद राज्यसभा मे इसे पेश किया जाता है। उस बजट में सरकार द्वारा जितनी अनुदान (Grant) की मांग की गई है राज्यसभा को उन अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता है.

31 जनवरी को आएगा ‘आर्थिक सर्वेक्षण’

आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण को आम तौर पर बजट प्रस्तुत करने से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण में देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था का हिसाब-किताब होता है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किस सेक्टर में कितना निवेश हुआ, और आगे क्या-क्या जरूरतें हैं. आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से रहेगी. आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ प्रदान करता है, और सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का संज्ञान लेकर उसी के अनुसार योजनाओं की घोषणा करती है.

1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार पांचवी बार बजट पेश करेंगी. वहीं मौजूदा सरकार (एनडीए) का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा.

दो चरणों में होता है बजट सत्र

बजट सत्र दो चरणों में होता है.इस साल के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी तक चलेगा.इसके बाद 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्‍य अवकाश रहेगा. इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्‍थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा.

विभागीय समितियों द्वारा जांच

बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन तीन या चार हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस बजट अंतराल के दौरान संसद कि स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से जांच-पड़ताल करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है. संसद का वित्तीय नियंत्रण मंत्रालयों पर स्थापित हो सके इसीलिए स्थायी समिति (Standing committees) की व्यवस्था को 1993 में शुरू किया गया था.

बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान, इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए रखा जाता है. बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान, सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर ध्यान दिया जाता है। सत्र के दूसरे चरण में केंद्रीय बजट, एक धन विधेयक भी पारित किया जाएगा.

पेपर लेस बजट

बजट 2023-24 पेपर लेस बजट है. मतलब कि बजट को प्रिंट नहीं किया जाएगा। पेपर लेस बजट की शुरुआत 2021-22 के बजट के दौरान हुई थी.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विषय में एक ट्वीट भी किया है. ट्विट में कहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह ही केंद्रीय बजट 2023-24 भी पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा और ये 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. आपको बात दें बजट के फाइनल स्टेज के बाद हलवा सेरेमनी भी 26 जनवरी को पूरी हो गई है. इस बार खास बात ये है कि इस बजट को आप घर बैठे मोबाइल ऐप्लीकेशन के जरिए पढ़ पाएंगे.