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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट (Budget 2022-23) पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने किसानों से लेकर व्यापारियों के लिए कई तरह की घोषणाएं की. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों में आई तीव्र बहाली से वर्ष 2021-22 की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रह सकती है. उन्होंने कहा कि 2014 से ही हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है. Budget 2022: मिडिल क्लास को नहीं मिली कोई राहत, पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से ही देना पड़ेगा आयकर
किसान
वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी. वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसाएमई के लिए नये उत्पाद विकसित करेगा. जबकि गंगा किनारे 5 किमी दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
शिक्षा
वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा. सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए 'एक क्लास-एक टीवी चैनल' की व्यवस्था लागू की जाएगी.
रेलवे
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी. अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे.”
डिजिटल भुगतान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे. डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा.
डिजिटल रुपया
आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है.
चिप आधारित ई-पासपोर्ट
आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों को अपनी विदेशी यात्रा करने में सुविधा मिलेगी.
पूर्वोत्तर भारत के लिए नई योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके. शहरी योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा.
राज्यों के लिए सहायता पैकेज
केंद्र सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी. सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे तक की अनुमति होगी. उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है.
