अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई- मध्यस्थता कमेटी 31 जुलाई तक देगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता कमेटी ने अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी है.  सभी पक्षों से हुई बातचीत के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है. कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रगति पर अध्ययन के बाद यह फैसला लिया है.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ मार्च को मध्यस्थों की एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एफ.एम. खलीफुल्ला हैं. शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि मध्यस्थता फैजाबाद में एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी और समिति अपनी रिपोर्ट चार सप्ताह में दाखिल करेगी.

समिति ने सात मई को सील बंद दस्तावेजों में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी जिसके बाद समिति के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कोई मैत्रीपूर्ण समाधान निकालने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया था. इसके बाद 11 जुलाई को संविधान पीठ ने मध्यस्थता समिति से 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था.