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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से इंतजार जारी है. इस बीच सरकार ने लोकसभा में इस पर अहम जानकारी दी है. 50.14 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स इस आयोग के दायरे में आएंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वेतन संशोधन और इसके लिए जरूरी फंड को लेकर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा. यानी अभी लाभ मिलने में समय लगेगा.
सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब के जरिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े सवालों का उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है, मगर इसकी सिफारिशों को कब से लागू किया जाएगा, यह अभी तय नहीं है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें मिलने और स्वीकार होने के बाद ही धन आवंटन और लागू करने की तारीख तय की जाएगी.
8वां CPC पहले ही गठित, ToR जारी
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र को मंज़ूरी दी थी और 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसका मतलब है कि आयोग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसके नतीजों में वक्त लगेगा.
1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं?
सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई. उन्होंने कहा कि लागू करने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगी. हालांकि परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि वेतन संशोधन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है, भले ही इसे औपचारिक रूप से बाद में लागू किया जाए.
किन लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार ने संसद में बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के 50.14 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं, जो 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत आएंगे. इसमें विभिन्न सेवाओं और संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं, जैसा कि आयोग के अधिसूचित टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बताया गया है.
आयोग में कौन-कौन हैं सदस्य
8वें वेतन आयोग में कुल तीन सदस्य शामिल हैं. इसकी अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई. अंशकालिक सदस्य के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष को शामिल किया गया है, जबकि पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है. यही टीम आने वाले महीनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर सिफारिशें तैयार करेगी.
सिफारिशें कब आएंगी, कब मिलेगा फायदा
सरकार के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सौंपेगा. इसका मतलब है कि रिपोर्ट मध्य 2027 तक आ सकती है. इसके बाद ही सरकार यह तय करेगी कि नई वेतन व्यवस्था और अन्य लाभ कब से लागू किए जाएंगे. साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत फायदा नहीं मिलने वाला.
वेतन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद
अब तक के रुझानों और प्रस्तावों के आधार पर माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग वेतन संरचना में 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है. न्यूनतम मूल वेतन के 34,500 रुपये से 41,000 रुपये प्रति माह तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाता है, हालांकि सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल डीए को स्थायी रूप से बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
एरियर मिलने की भी उम्मीद
अगर वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है और इसे बाद में लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना रहती है. पहले के वेतन आयोगों में भी ऐसा हो चुका है. उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय तारीख के कुछ महीनों बाद लागू हुई थीं.