लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी की सरकार ने मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ 1 जनवरी 2023 से जोड़कर मिलेगा. इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने डीए में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट.
सीएम योगी अपने ट्वीट में लिखा- 'उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों एवं 11 लाख पेंशनरों के व्यापक हित में, प्रदेश सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2023 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर में 4 फीसदी वृद्धि करते हुए इसे 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है.'
42 फीसदी की सौगात
उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों एवं 11 लाख पेंशनरों के व्यापक हित में, प्रदेश सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2023 से देय महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर में 4% वृद्धि करते हुए इसे 38% से बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया गया है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 16, 2023
गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करती है. केंद्र सरकार ने 24 मार्च को ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था लेकिन यूपी में यह लागू नहीं हुआ था. अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि के फैसले पर मुहर लगा दी है.
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाी सूचकांक के आधार पर अपने कर्मचारियों और पेशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करती है. पहली बढ़ोत्तरी एक जनवरी और दूसरी एक जुलाई से लागू होती है. केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करती है. सीएम योगी के फैसले के बाद अब यूपी में सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा.