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7th Pay Commission: कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के भुगतान को लेकर राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने हाल ही में केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे. नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (Rashtriya Loktantrik Party) के सांसद बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने सवाल किया कि क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान करने का कोई दिशानिर्देश जारी करने का विचार है? दरअसल उन्होंने केंद्र से यह सवाल राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवीं सीपीसी का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए किया.
लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है. उन्होंने निचली सदन को बताया “केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के 2 नवंबर 2017 के पत्र के द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-मान के संशोधन का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यात्रयों के अध्यापकों और समकक्ष कैडर्स के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए.”
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केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने 30 मई 2018 के पत्र के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के आदेश को सभी कृषि विश्वविद्यालयों को पृष्ठांकित (Endorsed) कर दिया है.
