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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी संशोधन किया है. अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा. 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 11% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फायदा, जानें डिटेल्स.
व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा. 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते मकान किराया भत्ता भी संशोधित किया गया है.
हाउस रेंट अलाउंस में कितनी हुई बढ़ोतरी
संशोधन के बाद अलग-अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 'X' श्रेणी के शहरों के लिए HRA मूल वेतन का 27 फीसदी होगा. इसी तरह 'Y' श्रेणी के शहरों के लिए यह 18 फीसदी और 'Z' श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा. फिलहाल तीनों वर्गों के लिए यह 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है.
50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'X' कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'Y' कैटेगरी में आते हैं. वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'Z' कैटेगरी में आते हैं.
बता दें कि मोदी सरकार ने डेढ़ साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. यह 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा.
