40 साल बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना आरोपी नाबालिग था
घटना के 40 साल बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 56 वर्षीय आरोपी को नाबालिग घोषित किया है. हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर दोषी की किशोरता वाली याचिका पर फैसला किया और यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने पारित किया.
लखनऊ, 26 नवंबर: घटना के 40 साल बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 56 वर्षीय आरोपी को नाबालिग घोषित किया है. हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर दोषी की किशोरता वाली याचिका पर फैसला किया और यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने पारित किया. किसी के डेटिंग साइट्स पर सक्रिय होने से उसके चरित्र का आंकलन नहीं किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), अम्बेडकर नगर ने अक्टूबर 2017 में दोषी संग्राम को किशोर घोषित किया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2018 को अंतत: अपील का फैसला करते हुए उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया. एचसी ने, वास्तव में, आंशिक रूप से दोषियों राम कुमार और संग्राम की सजा को बरकरार रखते हुए अपील की अनुमति दी थी, लेकिन आईपीसी की धारा 304 (1) के तहत सजा को संशोधित करते हुए उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.
संग्राम ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ अपील का फैसला करने में गंभीर त्रुटि की है, बिना उसकी किशोरावस्था की याचिका पर विचार किए, जिसे आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त, 2021 को किशोरता की याचिका पर फैसला करने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया.
याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद ने 25 नवंबर, 1981 को राम कुमार और संग्राम को इब्राहिमपुर पुलिस सर्कल, फैजाबाद में एक हत्या के लिए दोषी पाया था और इसलिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उक्त दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दोनों ने 1981 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.
उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपील के लंबित रहने के दौरान, जेजेबी ने 11 अक्टूबर, 2017 को उसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि संग्राम किशोर था और 1981 में अपराध किए जाने के समय उसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के बाद मामले पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पांचवीं कक्षा से संबंधित संग्राम के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर जेजेबी द्वारा राय बनाई गई थी और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज रखकर इसे साबित किया गया था.
शिकायतकर्ता द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है और यहां तक कि राज्य ने भी जेजेबी के उक्त निष्कर्ष पर आपत्ति नहीं की है. पीठ ने कहा कि इस प्रकार, हमारा विचार है कि जेजेबी द्वारा पारित 11 अक्टूबर, 2017 की रिपोर्ट, पूरी तरह से जांच करने के बाद, स्वीकार करने योग्य है और हम तदनुसार इसे स्वीकार करते हैं.