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पीएम नरेंद्र मोदी (Photo Credit: Twitter)
इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों से पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को अपनी ओर दुबारा आकर्षित करने के लिए बड़ा दाव खेला है. केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा. बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए SC/ST कानून के बाद बीजेपी के कोर वोटर मने जाने वाले स्वर्ण नाराज हो गए थे.
सियासी जानकारों की माने तो दिसम्बर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा था. पार्टी के भीतर भी SC/ST कानून को लेकर सवाल खड़े किए गए थे. केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.
