चंडीगढ़, 29 सितंबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने विरोध कर रहे किसानों को अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन देते हुए मंगलवार को उन्हें आश्वासन दिया कि ‘‘क्रूर कृषि कानूनों’’ के खिलाफ लड़ाई में वह हर संभव कानूनी और अन्य सहायता करेंगे। उन्होंने इस विषय पर चर्चा करके आगे का रास्ता निकालने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की भी बात कही।
सिंह ने कहा कि इस ‘‘मुश्किल समय’’ में पंजाब सरकार हर कदम किसानों के साथ है।
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किसानों के 31 संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने सहित आगे का रास्ता तय करने के लिए वह आज दिन में अपनी कानूनी टीम से मिलेंगे।
आधिकारिक बयान के अनुसार, किसानों के प्रतिनिधियों के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पंजाब प्रभारी हरिश रावत भी बैठक में मौजूद थे। इसके साथ ही राज्य के मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा और भरत भूषण आशू, विधायक राणा गुरजीत सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ और राज्य के महाधिवक्ता अतुल नंदा भी बैठक में मौजूद थे।
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मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रतिनिधियों से कहा, ‘‘हम राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर केन्द्र सरकार के हमले को विफल करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और किसानों के हितों के लिए लड़ेंगे।’’
उन्होंने कहा कि अगर कानूनी विशेषज्ञ केन्द्रीय कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य के कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो इसके लिए तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
सिंह ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में अगर विधानसभा का सत्र बुलाना उचित समाधान है तो उनकी सरकार ऐसा करने से नहीं हिचकेगी।
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