देश की खबरें | कांग्रेस छोड़ भाजपा में गये एमएलसी को दो साल बाद भी क्यों नहीं अयोग्य घोषित किया गया:उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 13 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के दो साल बाद भी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली अर्जी पर फैसला क्यों नहीं किया गया है।

यह अर्जी कांग्रेस ने दायर की थी।

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सिंह विधानपरिषद की वेबसाइट पर कांग्रेस के एमएलसी के रूप में सूचीबद्ध हैं।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल की सदस्यता वाली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य विधानपरिषद के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून के लिये सूचीबद्ध करते हुए प्रतिवादी से यह बताने को भी कहा कि इस तरह के विषयों के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर फैसला क्यों नहीं लिया गया।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय का रुख कर सिंह को अयोग्य घोषित करने के विषय पर उप्र विधानपरिषद अध्यक्ष को चार हफ्तों के अंदर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता दीपक सिंह के वकील राहुल कौशिक ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने स्पीकर मणिपुर विधानसभा मामले में 21 जनवरी 2020 को निर्देश दिया था कि अयोग्यता याचिका पर स्पीकर द्वारा चार हफ्तों के अंदर फैसला किया जाए। साथ ही, अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिये ये याचिकाएं दायर किये जाने की तारीख से तीन महीनों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई।’’

रायबरेली से नेता दिनेश प्रताप सिंह छह मार्च 2016 को उप्र विधानपरिषद के लिये कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे।

हालांकि, 2018 में वह भाजपा में शामिल हो गये और कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली सीट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें (सिंह को) शिकस्त का सामना करना पड़ा।

कौशिक ने कहा, ‘‘अयोग्यता याचिका, उप्र विधानपरिषद अध्यक्ष के समक्ष नौ मई 2018 को दायर की गई थी और यह पिछले दो साल से अब तक लंबित है।’’

उन्होंने दलील दी कि सिंह एमएलसी को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 191 को 10 वीं अनुसूची के साथ जोड़ कर पढ़े जाने पर यह अयोग्यता का एक स्पष्ट मामला बनता है।

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