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नयी दिल्ली, एक दिसंबर सरकार ने विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास-1' के तहत एमएसएमई के 700 करोड़ रुपये के 43,904 ‘रिफंड’ दावों का निपटान किया है।
इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कोविड-19 महामारी के दौरान काम समय पर पूरा नहीं होने के चलते सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जब्त की गई प्रदर्शन जमानत या बोली जमानत राशि का 95 प्रतिशत तक वापस लेने का दावा कर सकते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित यह योजना 17 अप्रैल को खुली और सरकारी खरीद पोर्टल जेम पोर्टल पर दावे जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।
वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा, ''विवाद से विश्वास योजना के तहत भारत सरकार ने एमएसएमई के कुल 43,904 दावों का निपटान किया गया है और लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि वापस की है।''
उन्होंने कहा कि योजना के तहत लगभग 4,000 ‘रिफंड’ दावों पर फैसला होना बाकी है।
सोमनाथन ने कहा कि इस योजना ने कई एमएसएमई को काफी राहत दी है।
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