केंद्र के फैसले के आधार पर सोमवार से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी : केजरीवाल

नयी दिल्ली, 14 मई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन में रियायतें देने के केंद्र के फैसले के बाद सोमवार से शहर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने सुझाव दिया है कि स्कूलों, कॉलेजों, स्पा, स्विमिंग पूल और मॉलों को 17 मई के बाद न खोला जाए और मेट्रो की सीमित सेवाएं ही शुरू की जाएं।

केजरीवाल ने मंगलवार को 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट देने को लेकर दिल्ली वासियों से सुझाव मांगे थे और बुधवार शाम पांच बजे तक अपने विचार बताने के लिये कहा गया था।

केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान कहा था कि दिल्ली में निषेध वाले क्षेत्रों को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बसों, टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा के संचालन की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट देने के सुझाव बृहस्पतिवार शाम तक केन्द्र सरकार को भेजना चाहती है।

केजरीवाल ने कहा, '' कोरोना वायरस के चलते बीते डेढ़ महीने से दिल्ली समेत पूरा देश बंद है। अर्थव्यवस्था को बंद करना आसान था, लेकिन खोलना मुश्किल है। हम कड़ी मेहनत करते रहे हैं। आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट को लेकर दिल्ली वासियों से 5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर सुझाव मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को 17 मई के बाद लॉकडाउन में रियायतें देने पर लोगों से अच्छे सुझाव मिले हैं।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमें बाजार संघों से भी सुझाव मिले हैं और उनमें से ज्यादातर ने सम-विषम आधार पर बाजारों को खोलने की पैरवी की है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ''लॉकडाउन में छूट के केन्द्र के फैसलों के अनुसार सोमवार से दिल्ली में विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि हम सामाजिक दूरी से नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं।''

उन्होंने कहा, “हमें बाजार संघों से भी सुझाव मिले और उनमें से अधिकांश ने सम -विषम आधार पर बाज़ार खोलने की वकालत की। कुछ लोगों ने कहा कि एक तिहाई दुकानें खोलने की अनुमति देकर मॉल खोलने की अनुमति दी जा सकती है।''

सरकार के अनुसार, 4,700,000 व्हाट्सएप संदेश, 10,700 ईमेल, 39700 कॉल के अलावा 'चेंज डॉट ओआरजी' पर 22,700 प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

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