देश की खबरें | उप्र : चार नये एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान

लखनऊ, 20 फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में चार नये एक्सप्रेस-वे के निर्माण का प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रदेश को कृत्रिम मेधा (एआई) का हब बनाने के साथ ही कई नयी योजनाओं के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। छुट्टा पशुओं के रखरखाव के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बनाई गयी है।

राज्‍य के वित्‍त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार का नौवां बजट पेश किया।

खन्‍ना ने बजट पेश करते समय कहा, “छुट्टा पशुओं के रखरखाव के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा गोवंश की पहचान के लिये टैगिंग कराये जाने की योजना पर भी कार्य किया जायेगा।”

उप्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद से विपक्ष आवारा पशुओं की समस्‍या को उठाता रहा है। विपक्ष ने इसे चुनावों में भी जोर शोर से मुद्दा बनाया।

खन्‍ना ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि विपक्ष हमेशा इसकी (आवारा पशुओं) की चर्चा करता है।

प्रस्तावित बजट में चार नये एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इसमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए और इसे सोनभद्र से जोड़ते हुए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है।

बजट में ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये, विंध्‍य एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपये, गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंड्रस्टियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रयागराज में आवागमन को और सुगम बनाने के लिए शास्त्री ब्रिज के समानांतर और सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर दो नए पुलों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

प्रदेश को एआई के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना होगी तथा साइबर सुरक्षा में ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क’ की नयी योजना बजट में शामिल की गयी है। कृत्रिम मेधा की शिक्षा के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिये बजट में एक करोड़ की व्यवस्था है।

बयान के अनुसार, सभी मंडल मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरणों /नगर निकायों द्वारा कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया। पहले चरण में आयुक्त मुख्यालय पर होगा।

इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में वैवाहिक उत्सव एवं अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भवन निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे रोजगार का सृजन भी होगा।इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के वास्ते 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसमें कहा गया है कि पूर्वांचल तथा बुन्देलखंड में अन्तक्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

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