देश की खबरें | केंद्रीय कृषि मंत्री ने वादा किया है कि एमएसपी पर आंच नहीं आएगीः खट्टर

चंडीगढ़, आठ दिसंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आंच नहीं आएगी।

खट्टर ने राष्ट्रीय राजधानी में तोमर से मुलाकात के बाद ट्विटर पर उक्त टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारों और केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

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उन्होंने उम्मीद जताई की किसानों के मुद्दे का जल्द से जल्द मैत्रीपूर्ण हल निकल जाएगा।

तोमर से मुलाकात के बाद खट्टर ने ट्वीट किया, “हमारी सरकार के लिए हरियाणा के अन्नदाताओं का हित हमेशा सर्वोपरि रहा है और सदैव रहेगा। किसानों के मुद्दों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मुलाक़ात की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एमएसपी पर कभी कोई आंच नहीं आएगी।“

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राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली में खट्टर और तोमर की मुलाकात हुई है।

इससे पहले दिल्ली में तोमर से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब बुधवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों के नुमाइंदे और केंद्र सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी तो मैत्रीपूर्ण हल निकल आएगा।

एक अन्य ट्वीट में खट्टर ने आरोप लगाया, “विपक्षी दल किसानों पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, ऐसी घटिया राजनीति करने वालों की निंदा होनी चाहिए। “

उन्होंने कहा, “ किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। मैं एक बार फिर किसान भाइयों से वादा करता हूं कि एमएसपी को लागू रखा जाएगा और हम किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। “

जब खट्टर से पूछा गया कि हरियाणा में भाजपा की गठबंधन सहयोगी जेजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जता रहे हैं, इसपर मुख्यमंत्री ने कहा, “ किसान हमारे अपने हैं। कौन नहीं चाहता है कि उनकी आय बढ़े? खुद प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने कहा है कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए।“

खट्टर ने विपक्षी पार्टियों पर कृषि कानूनों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे मोदी सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं जबकि संप्रग की सरकार के दौरान इसी तरह के प्रावधानों की उनकी मांग थी।

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