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लखनऊ, 14 जुलाई लखनऊ की एक अदालत ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले दिसंबर में राजधानी में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रदेश उपाध्यक्ष अनस रहमान को जमानत दे दी।
अपर जिला जज डी.एन. सिंह ने 50-50 हजार के दो मुचलकों तथा इतने ही रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड पर दोनों को जमानत दे दी।
अदालत ने दोनों को ताकीद की है कि जेल से रिहा होने के बाद वे कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं करेंगे। साथ ही अपने अपने खिलाफ चल रहे मामलों के विवेचना अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।
अदालत ने यह भी कहा कि आलम और रहमान न्यायालय की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे।
आलम पिछली 30 जून से जबकि रहमान 10 जुलाई से जेल में बंद हैं।
दोनों ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्हें जिन मामलों में गिरफ्तार किया गया उनसे संबंधित मुकदमों में उनका नाम तक नहीं है।
दोनों ने यह भी कहा कि इसी मामले के दो अन्य आरोपी एस. आर. दारापुरी और सदफ जाफर को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
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