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चंडीगढ़, 21 अगस्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) कार्यालय में 58 नये विधिक अधिकारियों के पद अनुसूचित जाति (एससी) के अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किये जाने की रविवार को घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इन पदों को आने वाले दिनों में भरा जाएगा।
मान ने कहा, ‘‘जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षण का कोई प्रावधान है, तो उन्होंने ना में जवाब दिया था।’’
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इसके लिए प्रावधान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा फैसला कर सकती है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि महावधिवक्ता कार्यालय में सृजित किए जा रहे 58 नये पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर लिया गया है।
मान ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य होगा जहां पर एससी समुदाय से आने वाले वकीलों के लिए ऐसे प्रावधान होंगे।
मान ने यह घोषणा विधिक अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर वाल्मिकी समुदाय के सदस्यों के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद की है।
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