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नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) ने बुधवार को कहा कि उपग्रह-आधारित संचार में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आधार पर आवंटन पर सरकार का स्पष्ट रुख दूरदराज और सेवा की पहुंच से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने तथा सभी को डिजिटल इंडिया में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आईएसपीए के महानिदेशक ए के भट्ट ने कहा कि उपग्रह उद्योग स्पेक्ट्रम लागत पर दूरसंचार नियामक ट्राई के परामर्श पत्र के आधार पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है।
भट्ट ने कहा कि नियामक ने कुछ तौर-तरीकों का प्रस्ताव किया है। उपग्रह उद्योग लागत की बात से वाकिफ है, वह उसका भुगतान करेगा।
भट्ट ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम आईएसपीए में उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की विधि पर दूरसंचार मंत्री के स्पष्ट रुख और बयान का स्वागत करते हैं...।’’
उल्लेखनीय है कि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी की सेवा प्रदाताओं की मांग को खारिज कर दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए रेडियोवेव बिना नीलामी के आवंटित किए जाएंगे, हालांकि इसकी कीमत चुकानी होगी।
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